मुक्तीचा लढा: निजामाच्या राजवटीतून मराठवाड्याचे विलीनीकरण
१५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारताला स्वातंत्र्य मिळाले, तरीही महाराष्ट्राचा एक मोठा भाग – मराठवाडा – स्वतंत्र झाला नव्हता. मराठवाडा हा निजामाच्या हैदराबाद संस्थानाचा एक भाग होता. हैदराबादचे भारतात विलीनीकरण होण्याची प्रक्रिया ही राजकीय संघर्षाची आणि मराठवाडा मुक्ती संग्रामाची एक महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना आहे.
हैदराबाद संस्थान आणि मराठवाडा
हैदराबाद हे ब्रिटिश भारतातील सर्वात मोठे संस्थान होते, ज्यावर असफ जाही घराण्याच्या निजामांची सत्ता होती. या संस्थानात सध्याच्या तेलंगणा, कर्नाटकचा काही भाग आणि महाराष्ट्रातील मराठवाडा (औरंगाबाद, बीड, उस्मानाबाद, परभणी आणि नांदेड जिल्हे) यांचा समावेश होता. येथील बहुसंख्य जनता हिंदू आणि मराठी भाषिक होती, परंतु प्रशासन आणि राजसत्ता उर्दू भाषिक निजामाच्या हाती होती.
रजाकार आणि राजकीय तणाव
जेव्हा भारताला स्वातंत्र्य मिळाले, तेव्हा निजाम मीर उस्मान अली खान याने स्वतंत्र राहण्याचा किंवा पाकिस्तानशी संबंध ठेवण्याचा प्रयत्न केला. या निर्णयाला स्थानिक जनतेने, विशेषतः 'हैदराबाद स्टेट काँग्रेस'ने स्वामी रामानंद तीर्थ यांच्या नेतृत्वाखाली कडाडून विरोध केला.
या विरोधाला चिरडण्यासाठी 'मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन' (MIM) या संघटनेचे नेते कासिम रझवी यांनी 'रजाकार' नावाची एक खाजगी आणि आक्रमक फौज उभी केली. रजाकारांनी संस्थानातील जनतेवर, विशेषतः मराठवाड्यात, प्रचंड अत्याचार केले. लूटमार, जाळपोळ आणि हत्यांचे सत्र सुरू झाले, ज्यामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले.
ऑपरेशन पोलो आणि मुक्ती
हैदराबादमधील परिस्थिती हाताबाहेर जात असल्याचे पाहून आणि भौगोलिकदृष्ट्या हैदराबाद भारताच्या मध्यभागी असल्याने सुरक्षेच्या कारणास्तव, भारत सरकारने लष्करी कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला. भारताचे तत्कालीन गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी या मोहिमेचे नेतृत्व केले.
१३ सप्टेंबर १९४८ रोजी भारतीय सैन्याने 'ऑपरेशन पोलो' (Operation Polo) या सांकेतिक नावाने हैदराबादमध्ये प्रवेश केला. केवळ पाच दिवसांच्या लष्करी कारवाईनंतर, १७ सप्टेंबर १९४८ रोजी निजामाने शरणागती पत्करली. या दिवशी हैदराबाद संस्थान – आणि पर्यायाने मराठवाडा – अधिकृतपणे भारतीय संघराज्यात विलीन झाला. म्हणूनच १७ सप्टेंबर हा दिवस 'मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिन' म्हणून साजरा केला जातो.
ऐतिहासिक महत्त्व
मराठवाडा मुक्ती संग्राम हा भारताच्या एकत्रीकरणाच्या प्रक्रियेतील एक अत्यंत कळीचा टप्पा होता. या लढ्याने मराठवाड्याला निजामी आणि सरंजामी राजवटीतून मुक्त करून लोकशाही व्यवस्थेत आणले.